विकास जनताका लागि जनताको पक्षमा अनिवार्य सर्त हो । जनताको वास्तविक समस्या के के छन् भनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले निष्पक्ष रूपमा विकासको खाका बनाउनुपर्ने अर्को अनिवार्य सर्त हो तेस्रो अनिवार्य सर्त भनेको विकासको आवश्यकताका विषयमा वडा स्तरमा वडा भेला गरेर योजना माग गर्ने, माग फारम भर्ने वडा हुँदै विभिन्न सात वटा चरणहरू निष्पक्ष रूपमा पार गरेर पालिकाले कार्यपालिका बैठकमा त्यसको छलफल गरेर पालीकाको क्षमताले गर्न सक्ने विकास पालिकालेनै स्वामित्व ग्रहण गर्ने, नसक्ने विकासहरू प्रदेश र केन्द्र सरकारसमक्ष पठाउने निकै प्रभावकारी नीति हुँदा हुँदै पनि यस्ता नीतिहरू देशभरका ७ सय ५३ पालिका सरकार ७ वटा प्रदेश सरकार र १ केन्द्र सरकार गरेर ७सय ६१ सरकार मध्ये २० प्रतिशत सरकारहरूले पालना गरेको अवस्था देखिँदैन ।
यो कार्य न हिजोका दिनहरूमा भए, न आजका दिनमा भए, न भोलिका दिनमा नै हुनेछन् । अनि जनतामा आशा भन्दा निराशा धेरै पलाउने विषय किन आयो भनेर चौक र चौतारामा ठुलो स्वरले तीनै जनप्रतिनिधिहरूले फलाक्ने गरेका छन् । वास्तविक समस्यामा कुन समुदाय, कुन युवा वा कुन व्यक्ति परेको छ । उसको खास चाहना के छ । उसले के काम पायो भने आफ्नै भूमिमा बसेर काम गर्छ यस्ता अपेक्षाहरू न हिजो सङ्कलन गरिए, न आज सङ्कलन गरिनेछन्, न भोलीका दिनहरूमा सङ्कलन गरिनेछन् अनि कसरी हुन्छ ठोस विकास, कसरी हुन्छ पारदर्शिता, कसरी हुन्छ दिगोपना । यसको सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी तीन तहकै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै लिनुपर्छ । त्यसपछिको जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रले लिनुपर्ने हुन्छ ।
देशमा केही पनि नभएको भन्ने विषय मान्न सकिने अवस्था छैन तर जसरी हुनुपर्ने थियो । नीति र पद्धतिअनुसार भने हुन सकेको पक्कै पनि छैन । अहिले पनि आफन्तवाद भित्रै नेपालको विकास घुमिरहेको छ । अझै कर्णाली प्रदेशमा त विकास दिनुभन्दा पहिल्यै म विकास हालिदिन्छु भनेर मोटो रकम कमिसन पहिल्यै बुझ्ने प्रचलन धेरै भएका विषयहरू एकाएक बाहिर आएका छन् । केन्द्र सरकारमा पनि यो क्रम निकै धेरै छ । विकास पहिल्यै खरिद गरेर ल्याएको व्यक्तिले कस्तो विकास गर्ला अव कल्पना गरौँ उसले रकम तिरेपछि आफूले असुल गरेर असुल गरेको रकम अनुसारका विकास पुरा गर्नका लागि अरूलाई कति रकम खर्च गर्छ होला ।
कर्णालीका हरेक क्षेत्रका विकासमा देखिएको बिचौलियापनलाई कम गर्न प्रदेश सरकारले नीतिमा कडाइ गरेपछि अहिले प्रदेश सरकारमा भने मानिसहरूको चहलपहल निकै कम भएको छ । हरेक विकासको आवश्यकताहरू स्थानीय पालिका हुँदै सम्बन्धित कार्यालयहरूमार्फत अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने कुरालाई प्रभावकारी बनाउँदै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई नीतिगत रूपमा सक्रिय बनाउन थालेपछि भने बिचौलियाहरूको केही कमी हुने अवस्था देखिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले उपभोक्ता समितिलाई स्थानीय जनताको कमाई खाने भाँडोका रूपमा विकास गरेकै कारण जनतामा आशा भन्दा धेरै निराशा देखिएको तत्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै विकास जनताको आवश्यकताका आधारमा मापन गरेर गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म अनियमितता हट्ने छैन भने दिगो विकासको लक्ष्य समेत हासिल गर्न सकिने अवस्था छैन ।
